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जिला पंचायत अल्मोड़ा

जिला पंचायत भवन, धारानौला, अल्मोड़ा, उत्तरांचल फोन- 05962-230028

डिस्टीक बोर्ड एक्ट 1822  के तहत जिला पंचायतो की स्थापना हुई थी.

अः जिला पंचायत की संरचना -

जनता द्वारा चुने हुए मतदान प्रकिया जनप्रतिनिधी इसके सदस्य होते हैं.  वर्तमान में इनकी संख्या 46 हैं. इसके अलावा समस्त विकासखण्डो के प्रमुख, जिले के मा0 विधायक, सम्बंधित जिले के लोक सभा सदस्य, राज्य सभा के ऐसे सदस्य जिनका निवास स्थान उस जिले में हो, भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनता द्वारा चुने हुए सदस्यो द्वारा अपने मे एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान जिला पंचायत का गठन 2 जून 2003 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यो का विवरण निम्नवत है-

बः- अधिकारी / कर्मचारी - जिला पंचायत मे दो प्रकार के कर्मचारी होते है-

                                          1 - केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग।

                                          2 - अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग।

सः- निधियाँ - जिला पंचायत को अपने अधी0/ कर्म0 के वेतन/ भत्तो/ पेंशन व कार्यालय हेतु शासन द्वारा किसी प्रकार का अनुदान नही दिया जाता है, इसकी व्यवस्था जिला पंचायत को स्वयं करनी होती है। वर्तमान मे जिला पंचायत को अपने 36 सेवको के भत्तो तथा 43 पेशनरो के पेंशन आनुतोषिक सहित स्थापना/ कार्यालय व्यय मद मे औसतन 50-60 लाख वार्षिक व्यय वहन करना होता है, इस जनपद मे जिला पंचायत के लाइसेन्सशुल्क, मालगुजारी, सम्पत्ति से किराया, ब्याज लीसा अंशदान व अन्य प्रकीर्ण मदो से आय होती है इसी आय से स्थापना/ कार्यालय व्यय वहन किया जाता है।

शासन के द्वारा विकास कार्यो हेतु जिला पंचायत को अनुदान दिया जाता है जिसके अन्तर्गत 12 वाँ वित्त, राज्य वित्त तथा स्थानीय विभागो यथा जिलाधिकारी से, आपदा मद व स्पेशल कम्पोनैंट प्लान व डी0 आर0 डी0 ए0 से स0 ग्रा0 रो0 यो0 तथा क्षेत्रीय विकास निधि के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होता है जिला पंचायत उपरोक्त धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रो मे खड़जो, सी0 सी0 मार्गो, जीप मार्गो, पुलो के निर्माण/ मरम्मत के अतिरिक्त जनमिलन केन्द्रो, पार्को के निर्माण/ सौन्दर्यीकरण सुरक्षा दीवार, सिंचाई टैंको के निर्माण के साथ - 2 जल संवर्धन से संबंधित विकास कार्य करती है। इसके अतिरिक्त स0 ग्रा0 रो0 यो0 के अन्तर्गत प्राप्त कुल बजट का 22.5 % अनु0 जातियों व जनजातियों के व्यक्तिगत लाभ हेतु भी व्यय करती हैं।

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